परधाडेत वाळूचा थप्पा गायब; कारवाई कुठे? महसूल विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

परधाडे : परधाडे परिसरातील वाळू वाहतुकीचा आणि कथित अवैध वाळू साठवणुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा साठा आढळल्यानंतर त्याचा तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडून पंचनामा करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पंचनामा होऊन जवळपास महिनाभर उलटला तरी ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसताना, आता त्याच ठिकाणचा वाळूचा साठा गायब झाल्याचे उपलब्ध छायाचित्रांवरून स्पष्ट होत आहे.

 

यामुळे आता एकच सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे—“पंचनामा झाला, मग कारवाई झाली का? आणि झाली असेल तर तिची नोंद कुठे आहे?”

 

एका महिन्यात नेमके काय घडले?

 

२० जुलै २०२६ रोजीच्या छायाचित्रात संबंधित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा साठा दिसून येतो. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्याच परिसराचे छायाचित्र घेतले असता पूर्वी दिसणारा वाळूचा साठा तेथे आढळत नाही.

 

या दोन छायाचित्रांमधील फरक प्रशासनासाठी अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे.

 

जर साठा अधिकृत होता, तर त्याची कागदपत्रे कोणती?

 

जर साठा अनधिकृत होता, तर जप्तीची कारवाई का झाली नाही?

 

जर पंचनामा झाला होता, तर त्यानंतरची कारवाई कोणत्या टप्प्यावर आहे?

 

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—साठा तेथून हलविण्यात आला असेल तर तो कोणाच्या परवानगीने हलविण्यात आला?

 

पंचनामा म्हणजे कारवाईचा शेवट नव्हे!

 

अवैध खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र नियम आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाने “Maharashtra Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2001” हे नियम अधिकृतपणे प्रकाशित केले आहेत.

 

वैध कागदपत्रे नसलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीवरही नियमांनुसार निर्बंध आहेत. उपलब्ध शासकीय नियमांनुसार वैध पासशिवाय खनिज वाहतूक केल्यास ते अनधिकृत मानले जाऊ शकते आणि संबंधित खनिज व वाहनावर लागू कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.

 

म्हणूनच केवळ पंचनामा करून विषय संपत नाही. संबंधित साठ्याची वैधता, रॉयल्टी, वाहतूक परवाना, आणि साठ्याचा स्रोत तपासणे ही पुढील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.

 

वाळूचा थप्पा गेला… कारवाई होणार का?

 

या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे.

 

कारवाई होणार का, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

 

महिना उलटून गेल्यानंतर साठा जागेवर नाही. अशा परिस्थितीत महसूल विभागाकडे पंचनाम्याची नोंद, साठ्याचे प्रमाण, संबंधित व्यक्तीची माहिती, कागदपत्रांची तपासणी आणि पुढील कारवाईचा अहवाल असणे अपेक्षित आहे.

 

जर कारवाई झाली असेल तर तिची माहिती समोर यायला हवी.

 

जर कारवाई झाली नसेल तर विलंबाचे कारण स्पष्ट व्हायला हवे.

 

आणि जर साठा परवानगीने हलविण्यात आला असेल, तर त्या परवानगीची नोंदही सार्वजनिक व्हायला हवी.

 

तीन वर्षांपासून वाळू वाहतूक वाढल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप

 

परधाडे परिसरात मागील सुमारे तीन वर्षांपासून वाळू वाहतुकीत वाढ झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. रात्री-अपरात्री होणारी वाहतूक, गावातील रस्त्यांची झीज आणि शासनाच्या संभाव्य महसुलाचा प्रश्न यामुळे प्रशासनाच्या नियमित तपासणीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

ग्रामपंचायतीमार्फत यापूर्वी निवेदने देण्यात आली असतील, तर त्या निवेदनांवर महसूल विभागाने नेमकी काय कारवाई केली, हे देखील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

 

निवेदने स्वीकारली जातात; मग कारवाईच्या फाईलचे पुढे काय होते?

 

हा प्रश्न आता ग्रामस्थांना पडला आहे.

 

महिला तलाठींच्या बदलीची मागणी; प्रशासनाचा निर्णय काय?

 

स्थानिक पातळीवर संबंधित तलाठी यांच्या बदलीची मागणी करणारी निवेदने ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यानंतरही बदलीबाबत निर्णय झालेला नसेल तर त्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

येथे मुद्दा महिला तलाठी असल्याचा नसून अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात अवैध वाळू वाहतुकीच्या तक्रारी असताना त्यावर प्रशासनाने किती प्रभावी कारवाई केली? हा आहे.

 

तक्रारी असतील तर त्यांची चौकशी झाली का?

 

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला का?

 

तपासणी पथके पाठविण्यात आली का?

 

कारवाईचा अहवाल मागविण्यात आला का?

 

या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

 

महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न

 

आता थेट तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

गेल्या सहा महिन्यांत परधाडे परिसरात अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात किती कारवाया झाल्या?

 

किती वाहने पकडली?

किती वाळू जप्त केली?

किती दंड वसूल केला?

किती प्रकरणे दाखल झाली?

किती साठ्यांवर पंचनामे झाले?

आणि पंचनामा झालेल्या प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाई किती झाली?

याची अधिकृत आकडेवारी तहसील कार्यालयाने जाहीर केली, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे खरे चित्र जनतेसमोर येईल.

‘दुर्लक्ष’ की प्रशासकीय यंत्रणेतील समन्वयाचा अभाव?

गेल्या सहा महिन्यांत ठोस कारवाई दिसत नसेल, तक्रारी होत असतील, पंचनामे होत असतील आणि त्यानंतर संबंधित साठे गायब होत असतील, तर ही परिस्थिती नेमकी कशामुळे निर्माण झाली, याचा वरिष्ठ पातळीवर आढावा घेण्याची गरज आहे.

याची थेट होणे आवश्यक आहे; मात्र “दुर्लक्ष झाले का? कारवाईत विलंब का झाला? जबाबदारी कोणाची?” हे प्रश्न विचारणे निश्चितच जनहिताचे आहे.

 

महसूल प्रशासनासमोर १० थेट सवाल

 

1. संबंधित वाळू साठ्याचा पंचनामा नेमक्या कोणत्या तारखेला झाला?

2. पंचनाम्यात किती वाळू साठा नोंदविण्यात आला?

3. संबंधित साठ्याची रॉयल्टी भरलेली होती का?

4. साठा अनधिकृत असल्यास जप्तीची कारवाई का झाली नाही?

5. पंचनामा झाल्यानंतर साठा तेथून हलविण्यात आला असल्यास त्याला परवानगी कोणी दिली?

6. गेल्या सहा महिन्यांत परधाडे परिसरात किती वाळूविरोधी कारवाया झाल्या?

7. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त निवेदनांवर काय कार्यवाही झाली?

8. संबंधित तलाठी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत वरिष्ठांकडून चौकशी झाली का?

9. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे का?

आता प्रशासनाची कसोटी!

या संपूर्ण प्रकरणात उपलब्ध छायाचित्रे महत्त्वाची ठरत आहेत. एका छायाचित्रात वाळूचा मोठा साठा दिसतो, तर दुसऱ्या छायाचित्रात त्याच ठिकाणी तो साठा दिसत नाही.

मात्र पंचनामा, महसूल नोंदी, जप्तीची कागदपत्रे, रॉयल्टी, आणि कारवाईचा अहवाल यावरूनच सत्य समोर येऊ शकते.

त्यामुळे महसूल प्रशासनाने पुढे येऊन या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

वाळूचा थप्पा गेला; आता कारवाई होणार का?

ग्रामस्थांचा सवाल सरळ आहे—

“पंचनामा झाला, साठा गायब झाला; आता कारवाई होणार का?”

या प्रश्नाचे उत्तर आता महसूल विभाग प्रशासनाने द्यायचे आहे.

कारवाईची नोंद समोर येते की प्रकरण पुन्हा कागदांच्या ढिगाऱ्यात दडते, याकडे परधाडेसह परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.