पाचोरा-भडगावच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरू; अन्यायाविरोधात लढा देणार – किशोर आप्पा पाटील
पाचोरा : चाळीसगाव येथे प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचा समावेश करण्याच्या हालचालींविरोधात आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मतदारसंघातील नागरिकांच्या हिताला बाधा पोहोचविणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत, गरज पडल्यास व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, चाळीसगाव शहराच्या विकासाला किंवा तेथे नवीन शासकीय कार्यालये सुरू करण्यास त्यांचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, महसुली कामकाजासाठी पाचोरा-भडगावचा समावेश चाळीसगावच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात करणे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी गैरसोयीचे आणि अव्यवहार्य ठरेल.
त्यांनी सांगितले की, जळगाव हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सिव्हिल रुग्णालय, कृषी विभागासह अनेक महत्त्वाची शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांची विविध कामे एकाच दिवशी पूर्ण होतात. मात्र, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज चाळीसगावशी जोडल्यास पाचोरा-भडगाव परिसरातील शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी, वकील तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना अतिरिक्त प्रवास, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक भार सहन करावा लागेल.
या संदर्भात विभागीय आयुक्त गेडम तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर करून पाचोरा-भडगावचा समावेश टाळण्याची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. चाळीसगावला स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात यावे, मात्र त्याच्या कार्यक्षेत्रात पाचोरा-भडगावचा समावेश करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
“मी केवळ सत्ताधारी पक्षाचा आमदार नाही, तर या मतदारसंघातील जनतेचा प्रतिनिधी आहे. मतदारसंघाच्या हितासाठी कोणत्याही संघर्षाला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. अन्यायकारक निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यात मी स्वतः अग्रभागी असेन,” असे ठाम प्रतिपादन आमदार पाटील यांनी केले.
दरम्यान, या विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली असून पुढील लढ्याची दिशा निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नसून संपूर्ण पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने चाळीसगावला न्याय देतानाच पाचोरा-भडगाव मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी नागरिक, वकील, सामाजिक संस्था आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मतदारसंघाच्या हितासाठी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन केले.
