संघर्षाला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाचा सन्मान; शेतकरी न्याय, सुशासन आणि कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनासाठी आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या भूमिकेला पत्रकार बांधवांकडून मानवंदना

पाचोरा – लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे मूल्यमापन केवळ निवडणुकीतील विजयाने होत नाही, तर जनतेच्या प्रश्नांबाबत घेतलेल्या भूमिकेने, शासन दरबारी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने आणि समाजहितासाठी उभ्या केलेल्या विश्वासाने होते. संघर्षाच्या काळात जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे नेतृत्वच कालांतराने लोकांच्या मनात कायमचे स्थान निर्माण करते. भडगाव–पाचोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी गेल्या काही काळात दोन महत्त्वाच्या विषयांमध्ये घेतलेली ठोस भूमिका ही याच विचारांची प्रचिती देणारी ठरली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्याला विधानसभेत उघडपणे पाठिंबा देण्याची भूमिका या दोन्ही बाबींमुळे त्यांचे कार्य विशेष अधोरेखित झाले आहे. भडगाव–पाचोरा मतदारसंघातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित होता. चाळीसगाव व जामनेर तालुक्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणेच पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही समान न्याय मिळावा, ही मागणी सातत्याने पुढे येत होती. या प्रश्नासाठी उपोषणकर्ते गुलाबसिंग पाटील आणि आंदोलक संदीप महाजन यांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. अनेकांनी या आंदोलनाकडे संशयाने पाहिले, काहींनी त्याची खिल्ली उडवली, तर काहींनी त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, अशी टीका केली. मात्र संघर्ष करणाऱ्यांनी आपली भूमिका सोडली नाही. याच काळात आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या. त्यांनी केवळ आश्वासन देण्यापुरती भूमिका घेतली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रस्ताव तातडीने मंत्रालयात पाठविण्याच्या सूचना देत विषय शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पोहोचवला. उपोषणादरम्यान गुलाबसिंग पाटील यांची प्रकृती खालावल्यावरही त्यांनी स्वतः पुढाकार घेत आंदोलनकर्त्यांना विश्वास दिला आणि शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही दिली. अखेर त्यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित म्हणून पाचोरा तालुक्यासाठी २७ कोटी रुपये आणि भडगाव तालुक्यासाठी २२ कोटी रुपये, असा एकूण ४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. हा निर्णय हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला. याचबरोबर महाराष्ट्राच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्याचे सभागृहात जाहीर कौतुक करत प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्याने काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडली. तुकाराम मुंडे यांनी विविध पदांवर काम करताना कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिका, पारदर्शक प्रशासन आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची कार्यपद्धती कायम ठेवली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना वारंवार बदलीच्या चक्रात अडकविण्याऐवजी त्यांना निश्चित कालावधी देणे ही राज्याच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक बाब असल्याचे मत आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी मांडले. विशेषतः नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या अन्न व औषधे प्रशासन विभागात सातत्यपूर्ण आणि सक्षम नेतृत्व राहणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या दोन्ही घटनांमध्ये एक समान धागा स्पष्टपणे दिसून येतो. तो म्हणजे जनहिताच्या प्रश्नांवर केवळ भूमिका मांडण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती करून परिणाम साधण्याची वृत्ती. एका बाजूला शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न करणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून सुशासनाला बळ देणे, या दोन्ही बाबींमधून लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या कार्यपद्धतीचे वेगळेपण अधोरेखित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषी व जलसंपदा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनीही या निर्णय प्रक्रियेत सकारात्मक भूमिका बजावल्याबद्दल शेतकरी वर्ग कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या या जनहितवादी भूमिकेची दखल घेत पत्रकार बांधवांच्या वतीने त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. हा सत्कार केवळ एका लोकप्रतिनिधीचा गौरव नव्हता, तर संघर्षाला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाचा, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा आणि कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनाच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या जनप्रतिनिधीचा सार्वजनिक सन्मान होता. पत्रकारांनी व्यक्त केलेला हा आदर समाजातील सकारात्मक कार्याची दखल घेण्याच्या परंपरेचे प्रतीक मानला जात आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी सक्षम लोकप्रतिनिधी, प्रामाणिक अधिकारी आणि जागरूक नागरिक यांच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा असतो. संघर्षातून प्रश्न पुढे येतात, प्रभावी नेतृत्व त्यांना शासनाच्या दालनापर्यंत पोहोचवते आणि कर्तव्यनिष्ठ प्रशासन त्यावर न्याय्य निर्णय घेते. भडगाव–पाचोरा मतदारसंघात घडलेल्या या दोन्ही घटनांनी याच लोकशाही मूल्यांची पुनर्प्रचिती करून दिली आहे. म्हणूनच आमदार किशोरआप्पा पाटील यांचा झालेला हा सत्कार केवळ अभिनंदनाचा कार्यक्रम नसून, जनहित, सुशासन, कर्तव्यनिष्ठा आणि परिणामकारक लोकप्रतिनिधित्व या मूल्यांना दिलेली सामूहिक सलामी ठरत आहे.*